अनुदानमा आएका एम्बुलेन्स कमाइखाने भाँडो बन्दै

ग्ल्यामर गफ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

काठमाण्डौं,
देशैभरि सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनहरू दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेपछि सरकारले त्यस्ता सवारी साधन विस्थापन गराउँछ । किनभने २० वर्षे सवारी साधनले सडक दुर्घटना, ट्राफिक जाम र प्रदूषण गराउँछ । साथै २० वर्षसम्म सञ्चालन भएको सवारी साधन एकदमै थोत्रा, कबाडी र पुराना हुन्छन् ।

२० वर्षसम्म सडकमा गुडेको सवारी साधनमा पानी पर्दा भित्रैसम्म पानी छिर्छ । सिटमा बस्दा यात्रुको लुगा च्यातिन्छ । यस्तो सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न दिंदा दुर्घटना बढ्यो भनेर २०७१ भदौ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक २० वर्षे सवारी साधन हटाउने निष्कर्षमा पुग्यो ।

यो निर्णय सोही वर्षको फागुन १८ गतेको राजपत्रमा निस्कियो । चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७३ चैत १७ गतेसम्म २० वर्षे गाडीहरू विस्थापन गर्ने निर्णय ग¥यो । २०७४ चैत १ गतेदेखि देशैभरिबाट २० वर्षे सवारी साधन हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गरियो ।

तर अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरू २० वर्ष नाघेको गाडीको म्याद थप्न दिनहुँ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । निजी प्लेटको गाडी, सरकारी संस्थानको गाडी २० वर्ष पुराना भए पनि यस्ता गाडी हटाउनको लागि सरकारले कुनै नियम बनाएको छैन ।

अहिले सञ्चालनमा रहेको एम्बुलेन्स र शववाहन गाडी पनि २० वर्ष पुराना छन् । स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने एम्बुलेन्स र शववाहन गाडी खाली डब्बा जस्तो मात्रै छन् । हाम्रो देशमा सञ्चालन भएका एम्बुलेन्सहरू सबै अन्य मुलुकले सहयोगको रूपमा दिएका हुन् ।

तर सहयोगको रूपमा पाएका एम्बुलेन्सहरूलाई सीमित व्यक्तिले कमाइखाने भाँडो बनाएका छन् । आफूखुशी एम्बुलेन्सको भाडा तोकेर जनता ठग्ने काम भइरहेको छ । एम्बुलेन्समा बिरामी बोकेको पनि मनलाग्दी भाडा उठाएका छन् । लास बोकेको समेत मनलाग्दी रकम उठाएका छन् ।

विदेशीले नेपालीलाई एम्बुलेन्स सहयोगको रूपमा मानवताको नाताले दिए । तर नेपालका केही स्वनामधन्य समाजसेवी व्यक्ति तथा संस्थाहरूले एम्बुलेन्सलाई पैसा कमाउने बाटो बनाएका छन् ।

आयल निगमले पेट्रोल डिजलको भाउ घटाउँछ, बढाउँछ । तर एम्बुलेन्सको भाडामा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन । एम्बुलेन्सहरू रातो प्लेटमा दर्ता भएका हुन्छन् । रातो प्लेटमा दर्ता भएकोले व्यापार गर्न पाउँदैनन् । व्यापार गरेर पैसा कमाउन कालो प्लेटमा दर्ता हुनुपर्छ ।

रातो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीहरूलाई सरकारले विभिन्न कुरामा राजस्व छुट दिएको छ । जस्तैस् कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीले राज्यलाई ४र४ महीनाको जाँचपास र ६र६ महीनाको रोड परमिट तिर्नुपर्छ । कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण हुनुपर्दछ ।

कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडीहरूको भाडादर यातायात व्यवस्था विभागले तोक्छ । तर एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीको भाडा कुनै पनि निकायले तोकेको छैन । एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीहरू कम्पनी र घरेलुमा गएर दर्ता पनि भएका छैनन् ।

एम्बुलेन्स अहिले बिरामी बोक्न नभई व्यापार गर्ने साधन बनेको छ । स्वास्थ्य संस्था मात्र नभई व्यक्ति, वडा र नगरपालिकाको पनि एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीमा लगानी छ । यस्तो लगानीप्रति व्यक्तिहरूको आकर्षण नहुनु पनि किन रु मनलाग्दी पैसा उठाएर पैसा कमाउने भाँडो प्राप्त भएपछि १

एउटा एम्बुलेन्सको हालको मूल्य २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ हो । एम्बुलेन्समा यति लगानी गरेबापत पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन । एउटा एम्बुलेन्स र शववाहन सवारीको दैनिक कमाइ २० देखि २५ हजार रुपैयाँ हो । कमाइको पनि राजस्व यी सवारीले सरकारलाई तिरेका हुँदैनन् ।

एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ तर गाडीको खाली डब्बा मात्रै । न एम्बुलेन्सभित्र स्वास्थ्यकर्मी छन्, न त अक्सिजन र औषधि लगायतका आधारभूत सामग्री नै । हाल मुलुकभर २५०० एम्बुलेन्स चल्छन् । तर तीमध्ये अधिकांशले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

एम्बुलेन्सको स्थिति कस्तो छ रु एम्बुलेन्सले जनतालाई कस्तो सेवा सुविधा दिइरहेको छ भन्ने बारेमा अनुगमन गर्न सरकार चुकेको छ । अन्ततः जहाँ गए पनि जनता नै ठगिनुपर्छ ।
नेपालकोे जनसंख्या लगभग ३ करोड छ । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा एम्बुलेन्सको संख्या २५०० । कतिसम्म आश्चर्यलाग्दो कुरा हो । ३ करोड जनसंख्यालाई जम्मा २५०० एम्बुलेन्सले कसरी धानेको होला रु भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको प्रकृति हेरेर एम्बुलेन्सलाई क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरेको छ । क, ख र ग वर्गको एम्बुलेन्सको लागि पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । तर सबै एम्बुलेन्सको स्थिति हेर्ने हो भने कुनैमा फरक छैन ।

न त हेल्थ असिस्टेन्ट छन् । न स्वास्थ्यकर्मी न त नर्स । अक्सिजन सिलिन्डर, फ्लोमिटर, आईभी इन्जेक्सन, स्ट्रेचर, टर्च लाइट, स्टेथोस्कोप र बीपी नाप्ने यन्त्रको त कुरै छाडौं । बिरामीको अवस्था हेरी नर्स र अनुभवी हेल्थ असिस्टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरूमा स्ट्रेचर र ह्वील चेयरको पनि व्यवस्था हुनसकेको छैन । उपत्यकामा त एम्बुलेन्स भनेको बेलामा पाइँदैन भने अरू जिल्लाको त बेहाल छ । दुर्गम जिल्लाहरूमा अझै पनि बिरामी पर्दा डोकोको भर पर्नुपर्छ ।

सुत्केरी भएको बेलामा त एम्बुलेन्स नपाएर कति सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाएका उदाहरण हामीसँगै छन् । तैपनि सरकारको ध्यान गएको छैन । कतिपय जिल्लामा एम्बुलेन्स छ तर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने चालक छैन । स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा पनि एम्बुलेन्स त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् ।

नेता र सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नै लहलहैमा नाँच्दै ठिक्क छ । एउटा एम्बुलेन्स नपाएर जनता मर्दा पनि कसैलाई चासो नहुनु दुःखद अवस्था हो । वर्षैपिच्छे नयाँ–नयाँ जनप्रतिनिधिको रुपरङ्ग देख्न नेपाली जनताले पाएका छन् । तर जति जनप्रतिनिधि फेरे पनि जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा कुनै परिवर्तन भने आएको छैन ।

दुर्गम जिल्लाहरूमा अझै पनि बाटोघाटो जोडिएको छैन । त्यस्ता जिल्लाका बिरामीलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्नुपर्छ । भनेको बेलामा हेलिकप्टर पाइँदैन । हेलिकप्टरको शुल्क अत्यन्तै महँगो छ । तर पनि यस्तो विकट क्षेत्रहरूका जनतालाई अरूमा सेवा सुविधा दिन नसके पनि राज्यले स्वास्थ्य सुविधामा चाहिं सहजता अपनाउनुपर्ने हो ।

अहिले सञ्चालनमा भएको एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड पालना गराउनेतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको खासै ध्यान गएको छैन । बिरामीका आफन्तले एम्बुलेन्सले तोके अनुसार चार्ज तिरेका छन् । तर बिरामीले सेवा सुविधा चाहिं पाएका छैनन् । कतिपय एम्बुलेन्समा बिरामीलाई राम्ररी सुताउने ठाउँको व्यवस्था समेत छैन ।

भाडा चाहिँ एम्बुलेन्स र शववाहन गाडीले सरकारले तोकेको भन्दा १० गुणा बढी असुल्छन् । बिरामी बोक्ने गाडीको अनुगमन नहुँदा विकृति मौलाएको छ । अनुदान र उपहार स्वरूप आएको एम्बुलेन्स गाडीहरूले बिरामीलाई सहुलियत दिनुको सट्टा बढी पैसा असुलिरहेका छन् ।

बिरामी बोक्ने अधिकांश गाडीहरूले लुटको धन्दा मच्चाएका छन् । तर यस सम्बन्धमा कसैले आवाज उठाएका छैनन् । न त संसदमै कसैले एम्बुलेन्सको लुटको बारेमा आवाज उठाइरहेका छन् । न त कुनै जनप्रतिनिधिकै यसतर्फ ध्यान गयो । सांसद र जनप्रतिनिधिको नि त एम्बुलेन्समा लगानी छ होला १

एम्बुलेन्सहरूले जनतालाई सेवा दिनुको सट्टा बिरामीको आफन्तको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ । एम्बुलेन्सको स्थिति कस्तो छ एम्बुलेन्सले जनतालाई कस्तो सेवा सुविधा दिइरहेको छ भन्ने बारेमा अनुगमन गर्न सरकार चुकेको छ । अन्ततः जहाँ गए पनि जनता नै ठगिनुपर्छ ।

यो समाचार अनलाईन खबरबाट लिएको हो ।

सम्बन्धित खवरहरु

सक्सेस अचिभर्स अवार्ड २०२१ सम्पन्न

अनुजा मिडियाले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हात पारेका सफल व्यक्तित्वहरुलाई सक्सेस अचिभर्स अवार्ड २०२१ ले सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा

थप पढ्नुहोस

मिस टिन क्विन २०२१ सम्पन्न

अनुजा मिडिया प्रा.लि.को ब्यानरमा संचालन भएको मिस टिन क्विन २०२१ को ग्राण्ड फाइनल सम्पन्न भएको छ । ललितपुर बालकुमारी स्थित

थप पढ्नुहोस

थप ७०८ जनामा कोरोना संक्रमण, ११ जनाको मृत्‍यु

५ कात्तिक, काठमाडौं। पछिल्लो २४ घण्टामा ७०८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । ७ हजार २ सय ५३

थप पढ्नुहोस

लाइसेन्सको ट्रायल भदौ २० देखि सुरु हुँदै

धनगढी , सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को ट्रायल यही भदौ २० गतेबाट सुरु हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार

थप पढ्नुहोस

सेजन अध्यक्षमा बराल निर्वाचित

काठमाडौं,  नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को अध्यक्षमा जनार्दन बराल निर्वाचित भएका छन्।आज भएको निर्वाचनमा बरालले कुल खसेको २ सय

थप पढ्नुहोस

गृहमन्त्री खाँण र नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डबीच भेटवार्ता

काठमाडौं, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ बीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरवारस्थित

थप पढ्नुहोस

उपाध्यक्ष गौतमद्वारा नेकपा (एमाले) परित्याग

काठमाडौं , नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पार्टी परित्याग गरेका छन् । शुक्रबार साँझ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथली पुगेर उनले

थप पढ्नुहोस